Balmiki nagar Expressway : (छपरा)। देशभर में उच्च स्तरीय सड़क कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जिसका परिणाम बिहार सहित पूरे देश में देखने को मिल रहा है। सारण सांसद सह भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रुडी की दूरदर्शी सोच से सारणवासियों को भी इसका लाभ लगातार मिलता रहा है। अब उनका एक और बड़ा प्रयास फलीभूत हो रहा है जिससे सारण विकास के कई मुकाम हासिल करेगा।
अब केंद्र सरकार ने बिहार को एक और एक्सप्रेसवे देने की मंजूरी दी है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में भारत-नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा से बंगाल की खाड़ी के हल्दिया और भद्रक बंदरगाहों तक जायेगा। यह राजमार्ग न केवल व्यापारिक लाभ प्रदान करेगा बल्कि सामरिक महत्व का भी होगा। इसका प्रस्ताव सारण सांसद रुडी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिया था और इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा था।
सांसद के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने गंभीरता से विचार करना शुरू किया। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके महत्व को देखते हुए सैद्धांतिक सहमती प्रदान कर दी है और विभाग अगस्त तक इसका डीपीआर तैयार कर लेगा।
इस संदर्भ में रुडी ने कहा कि नीति आयोग के नवीनतम रिपोर्ट में बिहार तो पिछड़ा है लेकिन उसे अग्रिम सूची में लाने के लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी का यह नमूना है कि आठ सौ किलोमीटर की लंबी एक्सप्रेसवे का उपहार बिहार की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
रुडी ने कहा कि निवेश तभी होगा जब नीति और योजना होगी। हमें यदि पिछड़े राज्य से बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में लाना है तो नीति और निवेश को साथ जोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि इस उदेश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सोच बनानी होगी जो इस कॉरिडोर से दिख रहा है। केंद्र सरकार राज्य की प्रगति के लिए लगातार योजनागत लाभ दे रही है और विभिन्न योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी भी निभा रही है।
उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों से सीधी कनेक्टिविटी हो सकेगी। इससे व्यापार और रोजगार मे बढ़ोतरी तो होगी ही, नेपाल की बिहार और झारखंड से होकर बंगाल तक सीधी कनेक्टिविटी भी हो जायेगी।
इस संदर्भ में सांसद रुडी ने बताया कि यह ग्रीनफील्ड परियोजना बिहार की पहली ऐसी परियोजना होगी जो बिहार को पोर्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जिससे सारण भी लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नदी पर बने जलमार्ग केंद्रों को यह सड़क कनेक्टिविटी देगी जिससे माल ढ़ुलाई में लगने वाले समय के साथ-साथ खर्च में भी कमी आयेगी। लगभग 800 किलोमीटर का यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो वाल्मीकिनगर में भारत-नेपाल सीमा को बंगाल की खाड़ी के बंदरगाहों से जोड़ेगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री रूडी ने कहा कि इस परियोजना का डीपीआर बनाने का काम राइट्स कंपनी द्वारा किया जा रहा है जो केंद्र सरकार का ही एक उपक्रम है। रुडी ने आगे कहा कि बंगाल की खाडी के बंदगाहो से नेपाल तक माल पहुंचाया जाता है। इसमें समय के साथ-साथ खर्च भी ज्यादा लगता है। इसलिए यह एक्सप्रेसवे सीधे नेपाल की सीमा को छूएगा तो नेपाल को तो व्यापारिक लाभ होगा ही साथ ही भारत के व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों को भी लाभ होगा।
