पटना। पटना हाईकोर्ट द्वारा पूछे जाने के बाद बिहार सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा श्रेणी- एक एवं श्रेणी-दो के कितने अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, यह आंकड़ा जुटाने में जुटी हुई है। इस आंकड़े का खुलासा जिलों से आने वाली रिपोर्ट में होने वाला है। जिलों से रिपोर्ट को लेकर आज मंगलवार को मुख्य सचिव के यहां बैठक होने वाली है। उसी में यह तय होगा कि सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा श्रेणी-एक एवं श्रेणी-दो के बच्चों से संबधित रिपोर्ट जिलों से कहां आयेगी? मुख्य सचिव कार्यालय या शिक्षा विभाग में।
हालांकि, यह ब्यौरा जुटाने का निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को पहले ही दिया जा चुका है। दरअसल, शिक्षा विभाग यह आंकड़ा पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर एकत्रित कर रहा है।
पटना हाई कोर्ट द्वारा कौशल किशोर ठाकुर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूजेसी में 13 जुलाई 2021 को पारित अंतरिम आदेश में यह निर्देश दिया गया है कि राज्य में पदस्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) तथा श्रेणी- एक एवं श्रेणी-दो के पदाधिकारियों के कितने बच्चे राज्य संचालित प्राथमिक एवं अन्य विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, के संबंध में विस्तृत विवरण न्यायालय के समक्ष पेश करने को कहा है।
