Bihar News : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में की गई ट्रांसफर-पोस्टिंग और फिर उसे रद्द किए जाने का मामला अभी सुर्खियों में है. विगत 30 जून 2023 को राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता की ओर से 400 से ज्यादा अधिकारी- कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई थी. इस ट्रांसफर-पोस्टिंग को मंगलवार, 25 जुलाई को बिहार सरकार ने रद्द कर दिया. अब बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि हर पार्टी का लोग शिकायत कर रहा था. ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत गड़बड़ी थी, इसलिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में तबादले को रद्द करने को कहा. वैसे नीतीश कुमार ने ये बात उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने ही कही.
पटना में आज मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोगों ने हर विभाग को जून महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग करने की छूट दे रखी है. लेकिन उसके लिए नियम है. तीन साल के कार्यकाल के बाद अधिकारियों का ट्रांसफर करना है. ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पहले से प्रावधान तय है. लेकिन हमको हर पार्टी के लोगों ने शिकायत की थी.
उन्होंने कहा कि राजद के लोगों ने भी आकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर हुई ट्रांसफर पोस्टिंग की शिकायत की थी. इसके बाद हमने जांच करायी तो गड़बड़ी सामने आयी. इसके बाद हमने विभाग को उसे रद्द करने को कहा. अब नये सिरे से ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट तैयार होगी.
बता दें कि मंगलवार की शाम एक नोटिफिकेशन जारी कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर हुए ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया गया था. इस विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता हैं. उनके विभाग ने 30 जून को ट्रांसफर-पोस्टिंग के पांच आदेश जारी किये थे.
इनमें 517 पदाधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की गयी थी. 30 पदाधिकारियों को अपने मूल कैडर में वापस भेजा गया था. बाकी 487 अधिकारियों को बिहार के अलग अलग अंचलों में पोस्टिंग की गयी थी. इनमें सबसे ज्यादा 395 अंचलाधिकारी यानि सीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग की गयी थी.
