PM Modi on Petrol Diesel Price: (नई दिल्ली). पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से आमजन परेशान हैं. निन्म-आयवर्ग के लोग सरकार को कोस रहे हैं. अब तेल की कीमतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है. मोदी ने राज्य सरकारों से वैट घटाने को कहा है. उन्होंने कहा कि, “केंद्र सरकार ने पिछले नवंबर में ईंधन की कीमतों पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) घटाई, जिससे तेल की कीमतें गिरीं. अब मेरा अनुरोध है कि, राज्य सरकारें भी टैक्स कम कर दें, ताकि लोगों को फायदा हो सके.”
केंद्र और राज्य सरकारों के तालमेल की ज्यादा जरूरत
देश में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति की समीक्षा के बाद वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल और सामंजस्य पहले से ज्यादा जरूरत है. प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है, उससे आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है और ऐसे माहौल में दिनों-दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं.
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा, मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं.
मुख्यमंत्रियों संग मीटिंग में बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि इस वजह से उन राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमत इस वक्त बाकी राज्यों से ज्यादा है. पीएम ने कहा कि ऐसा करना अन्याय है क्योंकि इसका नुकसान पड़ोसी राज्यों को भी होता है क्योंकि लोग वहां तेल भरवाने जाते हैं. पीएम ने माना कि टैक्स में कटौती करने वाले राज्य को राजस्व की हानि होती है लेकिन इससे आम जनता को राहत मिलती है.
मोदी ने आगे कहा कि कर्नाटक अगर वैट नहीं घटाता तो उसे भी इन छह महीनों में पांच हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता. गुजरात ने भी वैट घटाया था. नहीं घटाया होता तो उसे भी 3-4 हजार करोड़ का ज्यादा राजस्व मिल जाता. लेकिन इन समेत कई राज्यों ने टैक्स में कटौती करके अपने राज्य के लोगों को राहत दी. वहीं कर्नाटक-गुजरात के पड़ोसी राज्यों ने कटौती नहीं करके 4-5 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमा लिया.
मोदी ने बताया कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42 फीसदी तो राज्यों के पास ही चला जाता है. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाए हुए छह महीने बीत चुके हैं. लेकिन राज्य सरकारें चाहें तो अब भी VAT कम करके राहत दे सकती हैं.
