सेंट्रल डेस्क। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल आज सोमवार को लोकसभा में पेश हो सकता है। संसद के मानसून सत्र के आखिरी हफ्ते की आज शुरुआत हो रही है। इस हफ्ते में सरकार द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने हैं। सोमवार को हफ्ते के पहले दिन ही लोकसभा में छह बिल पेश होने हैं। राज्यों को ओबोसी कैटेगरी में जातियों को शामिल करने के अधिकार दिए जाने का महत्वपूर्ण बिल भी सोमवार को ही लोकसभा में पेश किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, ओबीसी बिल को मिलाकर सोमवार को लोकसभा में कुल छह विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ओबीसी आरक्षण विधेयक के अलावा लिमिटेड लाइबिलीटी पाटर्नरशिप बिल, डिपॉजिट एवं इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी बिल, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल और द कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर बिल शामिल हैं। वहीं, राज्यसभा में चार विधेयक लाए जाएंगे, जो पहले ही लोकसभा से पारित हो चुके हैं। इनमें एप्रोपिएशन बिल तीन और चार पूर्व के खर्च को पारित कराने के लिए हैं। इनके अलावा ट्रिब्नयूल रिफॉर्म बिल एवं जनरल इंश्योरेंस बिल भी सूचीबद्ध हैं।
संसद में संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26) सी के संशोधन पर अगर मुहर लग जाती है तो राज्यों के पास ओबीसी सूची में अपनी मर्जी से जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय को ओबीसी वर्ग में शामिल होने का मौका मिल सकता है। लंबे समय से ये जातियां आरक्षण की मांग कर रही हैं। इनमें से मराठा समुदाय को महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सरकार ने आरक्षण दिया भी था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दिए फैसले में इसे खारिज कर दिया था।
