पटना। नौकरी में आरक्षण, मेडिकल और इंजीनियरिंग के एडमिशन में आरक्षण के बाद अब बिहार की नीतीश सरकार ने बीडीओ, सीओ, एसडीओ और थानेदारों की पोस्टिंग में भी महिलाओँ को 35 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय योजना पार्ट-2 के अंतर्गत महिलाओं के सशक्तिकरण के तहत लिया गया है।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसे लेकर एक पत्र जारी किया गया है। विभाग के संयुक्त सचिव की ओऱ से जारी इस पत्र में कहा गया है कि नीतीश कुमार के सात निश्चय पार्ट-2 में महिलाओं के सशक्तिकरण का निर्णय लिया गया था। इस कड़ी में विगत मार्च महीने में सात निश्चय योजना की समीक्षा के दौरान तय किया गया था कि स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को पर्याप्त स्थान दिया जाये। यानि बीडीओ, सीओ, एसडीएम औऱ थानेदार जैसे पदों पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में महिलाओं को 35 फीसदी प्रतिनिधित्व दिया जाये।
अब इस पत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने संबंधित विभागों से प्रतिवेदन मांगा है कि उनके स्तर पर की गयी ट्रांसफर-पोस्टिंग में फिलहाल महिलाओँ का कितना प्रतिनिधित्व है। सरकार द्वारा सात निश्चय पार्ट-2 योजना की समीक्षा के लिए आगामी 1 जुलाई को फिर बैठक बुलायी है। इस बैठक समीक्षा की जाएगी कि महिलाओं को स्थानीय प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं।
