Jitanram Manjhi: एनडीए में भाजपा के सहयोगी और बिहार की सरकार में शामिल हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर अपनों परही हमला किया है। मांझी ने कहा कि लगातार सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। इसमें किसी भी वर्ग को कोई आरक्षण नहीं है। निजीकरण के नाम पर धीरे-धीरे आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। मंझी गुरुवार को वाल्मीकिनगर में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
परिषद की बैठक में चार बिंदुओं पर पार्टी ने आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तय की। इसमें सबसे पहले पूर्व सीएम मांझी ने कहा की राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग का गठन किया जाय, जो मिल रहे आरक्षण की समीक्षा करें। समीक्षा के बाद जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। डबल मतदाता सूची का निर्माण कराया जाए ताकि दलितों और पिछड़ों को उनका वास्तविक हक मिल सके।
राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक में श्री मांझी ने 1932 में आई पूना पैक्ट की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने डबल मतदाता सूची की परिकल्पना की थी। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कारण उन्हें अपने कदम वापस लेने पड़े। सरकार को चाहिए कि डबल मतदाता सूची का निर्माण कराए।
उन्होंने कहा की गरीबों के लिए सरकार को कैंप लगाकर 10-10 डिसमिल जमीन वितरित करनी चाहिए। यह जमीन भूदान सीलिंग और गैर मजरूआ आम और खास हो सकती है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जीविकोपार्जन के लिए गरीबों को एक एकड़ भूमि खेती के लिए भी मिलनी चाहिए।
