Bihar Cabinet Decisions : (पटना)। बिहार में 18 वर्ष के 59 वर्ष तक के लोगों को कोरोना का बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगा। इस पर होने वाला खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए 1314 करोड़ 15 लाख की स्वीकृति राज्य कैबिनेट ने दी है। इनमें से 583 करोड़ 43 लाख बिहार आकस्मिकता निधि से जारी करने की भी स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से करीब छह करोड़ लोगों को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई।
146 व्यवसाय अनुदेशक की होगी नियुक्ति
श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आईटीआई के लिए 146 व्यवसाय अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। कैबिनेट ने इन पदों के सृजन की स्वीकृति दे दी है। इनमें 28 अनुदेशक महिला आईटीआई तथा 118 अन्य आईटीआई के लिए होंगे। जल्द ही श्रम संसाधन विभाग इन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करेगा।
18 से 59 वर्ष वालों को कोरोना का फ्री बूस्टर डोज
मालूम हो कि 60 साल से ऊपर और फ्रंटलाइन कर्मियों को बूस्टर डोज पहले से ही नि:शुल्क दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों के लिए बूस्टर डोज को फ्री कर दिया है। बिहार में अबतक नौ लाख 88 हजार 056 व्यक्तियों को कोरोना टीके की बूस्टर डोज दी जा चुकी है। वर्तमान में बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर एवं 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को मुफ्त में दिया जा रहा है। वहीं, कोविन पोर्टल के अनुसार सोमवार की शाम तक बिहार में 12 करोड़ 72 लाख 83 हजार 708 कोरोना टीके की खुराकें दी गई हैं। इनमें 6 करोड़ 94 लाख 95 हजार 622 कोरोना टीके की पहली खुराक और 5 करोड़ 68 लाख 30 कोरोना टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है।
मुंगेर और मोतिहारी में नये मेडिकल कॉलेज
मुंगेर और मोतिहारी जिले में भी नये मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। प्रति कॉलेज की स्थापना के लिए 603 करोड़ 68 लाख के हिसाब से कुल 1207 करोड़ 36 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। वहीं, नालंदा जिले के पावापुरी में अवस्थित चिकित्सा महाविद्यालय एवं उससे संबंधित अस्पताल का नाम बदलकर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान कर दिया गया है। इसकी स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है।
राज्य के सभी राशनकार्डधारियों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज
राज्य के सभी राशन कार्डधारी परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बिहार के 84 प्रतिशत परिवारों की सूची शामिल है। इस सूची में शामिल 55 प्रतिशत लोग केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के लाभुक हैं। आयुष्मान योजना के तहत उनके पांच लाख तक इलाज की मुफ्त व्यवस्था की गई है। जबकि सूची के शेष 29 प्रतिशत लोगों को, जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें अब इसी तर्ज पर राज्य सरकार अपने पैसे से पांच लाख तक का इलाज मुफ्त में कराएगी। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ करीब 80 लाख परिवारों को मिलेगा।
