Bihar Cabinet : बिहार सरकार (Bihar Government) के कर्मियों को नीतीश सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। बुधवार, 4 नवंबर 2021 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मियों (Bihar Government Employees) और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में तीन फीसदी की बढोत्तरी पर मुहर लगा दी गई है। राज्यकर्मियों के डीए (DA of Employees extended in Bihar) में यह बढोत्तरी एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से लागू होगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
राज्यकर्मियों के डीए (DA of Employees extended in Bihar) में यह बढोत्तरी एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से लागू होगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
राज्यकर्मियों के डीए (DA of Employees extended in Bihar) में यह बढोत्तरी एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से लागू होगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
राज्यकर्मियों के डीए (DA of Employees extended in Bihar) में यह बढोत्तरी एक जुलाई, 2021 के प्रभाव से लागू होगी। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को अब 28 प्रतिशत के स्थान पर 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों (Pensioners) को नये महंगाई भत्ता दिये जाने पर सालाना 603 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। दिवाली की पूर्व संध्या पर राज्य सरकार के इस निर्णय से करीब आठ लाख कर्मियों और पेंशनधारियों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक के बद विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी।
जेपी सेनानियों की पेंशन में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पांच हजार पेंशन पाने वालों को अब 7500 और दस हजार प्राप्त कर रहे पेंशनधारियों को अब 15 हजार प्रति माह पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर सहमति दी गई।
गृह विभाग ने इस संबंध में बताया है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18 मार्च 1974 से 21 मार्च 1977 तक की अवधि में हुए आंदोलन में मीसा, डीआईआर के अधीन एक माह से छह माह एवं छह माह से अधिक अवधि तक जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान में यह पेंशन दी जाती है।
इसके अलावा दरभंगा में एम्स (Darbhanga AIIMS news) के निर्माण के लिए 200 एकड़ भूमि भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दे दी है। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर की यह जमीन है।
वहीं, 20 शहरों के प्लानिंग एरिया को तय किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है। राज्य के शहरी क्षेत्रों और इससे सटे ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित और व्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से इन शहरों की प्लानिंग एरिया तय की गई है। भविष्य में आवश्यकतानुसार शहर को विकसित करने में सहूलियत होगी।
जिन शहरों की प्लानिंग एरिया तय की गई है, उनमें बक्सर, किशनगंज, कटिहार, सासाराम, डेहरी, मोतिहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सीवान, बेतिया, बगहा, लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फारबिसगंज, सीतामढ़ी, भभुआ, मधुबनी और शिवहर शामिल हैं।
इन शहरों का जो वास्तवित क्षेत्र अभी है, उससे कइयों के प्लानिंग एरिया में दस गुना तक वृद्धि की गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव ने बक्सर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस शहर का क्षेत्र 24.45 वर्ग किमी है, जिसका प्लानिंग एरिया 390 वर्ग किमी तय की गई है।
