पटना : बिहार सरकार अब अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त रुख अख्तियार करने वाली है. सरकार के नियमानुसार समूह ‘ग’ के कर्मियों और अधिकारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य होता है. हर साल फरवरी महीने तक सरकारीकर्मी इसे अपने विभाग में जमा करवा देते हैं.
लेकिन कई कर्मी ऐसे भी हैं जो समय पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देना उचित नहीं समझते हैं. ऐसे कर्मियों पर अब सरकार सख्त हो गई है. तय समय में संपत्ति का ब्योरा नहीं सौंपने पर कड़ी कार्रवाई होगी. पहले तो उनका वेतन रोका जाएगा और फिर भी ब्योरा नहीं सौंपा गया तो इसे गंभीर कदाचार मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र भेजा है.
