पटना : बिहार सरकार सभी जिलों में तैनात डीडीसी यानि कि उप विकास आयुक्त और बीडीओ का एक बड़ा पावर छीनने जा रही है. पंचायती राज विभाग को पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के गजट प्रकाशन का इंतजार है. जैसे ही राज पत्र का प्रकाशन होगा, इन दोनों अधिकारियों का पावर छिन जायेगा और सरकार सभी जिलों में नए पदाधिकारियों की तैनाती करेगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिहार सरकार जिला परिषद से डीडीसी और पंचायत समिति से बीडीओ को बेदखल करने जा रही है. उप विकास आयुक्त की जगह पर बिहार के सभी जिला परिषदों में जिला परिषदों में नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की तैनाती होगी.
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जबकि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेदारी अब बीडीओ से छीनकर वहां के पंचायती राज पदाधिकारी को दे दी जाएगी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मीडिया को बताया की गजट प्रकाशन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से 38 पदाधिकारी मांगेंगे. पदाधिकारियों की सूची मिलते ही उनकी तैनाती जिलों में कर दी जाएगी. अबतक जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में वहां के उप विकास पदाधिकारी ही काम करते थे.
