पटना। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पार्टी के अन्य सांसदों और अन्य पार्टियों के ओबोसी सांसदों के साथ आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसदों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा और मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलनेवाले ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की मांग की।
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प्रधानमंत्री से मिलकर ओबीसी सांसदों ने ज्ञापन के माध्यम से एनईईटी के तहत तय अखिल भारतीय कोटे में स्नातक (एमबीबीएस) व स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) पाठ्यक्रमों हेतु ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए तय आरक्षण की व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू कराने के विषय को संज्ञान में लाया।
ज्ञापन में कहा गया है कि एनईईटी के प्रावधानों के अनुसार राज्यों के सरकारी कॉलेजों व प्राइवेट मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों को कुल सीटों की संख्या में से स्नातक (एमबीबीएस) पाठ्यक्रमों के लिए 15% तथा स्नातकोत्तर (एमडी/एमएस) पाठ्यक्रमों के लिए 50% सीटें अखिल भारतीय कोटे में खाली रखना आवश्यक है, जिससे देश के किसी भी हिस्से के अभ्यर्थी संविधान सम्मत व्यवस्था से मिले आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप इसका लाभ उठा सकें।
बता दें कि NEET की परीक्षा में ओबीसी कोटे के आरक्षण की मांग बिहार के मुख्य विपक्षी दल राजद जोरशोर से उठा रहा है। जनगणना में ओबीसी को शामिल किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। जदयू की ओर से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना में ओबीसी को शामिल किए जाने की मांग कर चुके हैं।
