पटना। राज्य के विभिन्न विभागों, समाहरणालयों एवं मुफ्फसिल कार्यालयों में काम करने वाले लगभग 25 हजार डाटा इंट्री ऑपरेटरों, प्रोग्रामरों, आइटी मैनेजरों एवं सिस्टम एनालिसिस्ट के लिए राहत की बड़ी खबर है। सरकार ने इन पदों पर कार्य कर रहे संविदागत कर्मियों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाने जा रही है। सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने सभी विभागों से इससे सबंधित सूचना 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है।
सूचना एवं प्रावैधिकी सचिव संतोष कुमार मल्ल जो बेल्ट्रॉन के एमडी भी हैं, उन्होने सभी विभागों से सेवा शत नियमावली को लेकर कतिपय सूचनायें उपलब्ध कराने को कहा है। अपने पत्र में श्री मल्ल ने कहा है कि डाटा इंट्री ऑपरेटर, आइटी मैनेजर, प्रोग्रामर एवं सिस्टम एनालिसिस्ट के सृजित पदों की संख्या एवं इन पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मियों की संख्या तथा उनके नियुक्ति का श्रोत बतायें। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पदों के सृजन संबंधी स्वीकृत्यादेश, सेवाशर्त अथवा नियमावली एवं पदों के विरुद्घ नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं पदों की स्वीकृति एवं वेतनमान की सूचना दें।
उल्लेखनीय है कि बिहार डाटा इंट्री ऑपरेटर संघ पिछले कई वर्ष से सेवा शर्त एवं नियमावली के गठन की मांग को लेकर आंदोलन रहा है। पूर्व मुख्य सचिव एके चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति के समक्ष भी संघ ने अपना पक्ष रखा था। समिति ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन या बेल्ट्रॉन को पैतृक विभाग बनाते हुए सेवा शर्त एवं नियमावली गठन करने की अनुशंसा की थी। उक्त अनुशंसा के आलोक में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने कई बार विभागों से सूचना मांगी थी।
इधर लंबे समय के बाद एक बार विभाग फिर सक्रिय हुआ है। अगर सेवा शर्त नियमावली का गठन हो जाता है तो 25 हजार कर्मियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में अलग-अलग विभागों एवं मुफ्फसिल कार्यालयों में अलग-अलग नियमावली के तहत कार्य कर रहे हैं।
