पटना। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को दूसरी बार बिहार का ४७४७ करोड़ का सरप्लस बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष २०२२-२३ के लिए दो लाख ३७ हजार ६३१ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक स्कीम मद के लिए एक लाख करोड़, स्थापना एवं प्रतिवद्घ स्कीम के लिए एक लाख ३७ हजार ४०७ करोड़ एवं पूंजीगत के लिए ४५७३४ करोड़ दिया गया है। उन्होंने कह कि बजट विकास और प्रगति वाला है। बिहार अग्रणी राज्य बना रहेगा।
बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रगति और विकास को दर्शाता है। बजट में गांव, किसान, युवा, महिला और रोजगार पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और ऊर्जा विभाग के लिए सर्वाधिक ९६२१८ करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट में समेकित निधि में दो लाख ४१ हजार २०६ करोड़, निवल व्यय दो लाख ३७ हजार ६९१ करोड़ का अनुमान है।
जबकि सबल व्यय दो लाख ४१ हजार २०६ करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा ३.५ प्रतिशत तक सीमित रखा जायेगा जो २५८८५ करोड़ का होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रतिवद्ध व्यय के तहत वेतन मद के लिए ६४७८८ करोड़, पेंशन मद के लिए २४२५२ करोड़, ऋण मद के लिए २३७५५ करोड़ का प्रावधान किया गया है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा विश्व कोविड १९ और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के दौरान पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मे तीन प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी थी। भारत की भी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई थी। देश के सभी राज्य की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गयी थी। वहीं बिहार में २.५ प्रतिशत की आर्थिक वृद्घि दर हासिल हुआ था। यह आर्थिक वृद्घि दर देश में सर्वाधिक था।
२०२१-२२ में आर्थिक विकास दर ९.८ प्रतिशत था तथा २०२२-२३ के लिए ९.७ प्रतिशत अनुमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य का राजस्व में वृद्घि दर्ज की गयी है। वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के १.२८ लाख करोड़ की तुलना में वर्ष २०२१-२२ में १.८६ लाख करोड़ तथा वित्तीय वर्ष २०२२-२३ में १.९७ लाख करोड़ रुपये का संग्रह अनुमानित है। वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के वास्तविक राजस्व प्राप्ति की तुलनस में वर्ष २०२२-२३ मे ५३.५ प्रतिशत उछाल अनुमानित है।
बजट में आत्म निर्भर सात निश्चय पार्ट दो के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें युवा शक्ति- बिहार की प्रगति के लिए ११५३ करोड़, सशक्त महिला-सक्षम महिला के लिए ९०० करोड़, हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए ६०० करोड़, स्वच्छ गांव-समृद्घ गांव के लिए ८४७ करोड़, स्वच्छ शहर- विकसित शहर के के लिए ५५० करोड़, सुलभ संपर्कता के लिए ४५० करोड़, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए ५०० करोड़ का प्रावधान किया गया है।
