पटना। बिहार सरकार ने केंद्र से स्कूलों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय बढ़ाए जाने की मांग की है। साथ ही स्कूलों में मिड डे मील के तहत बच्चों को नाश्ता का प्रावधान भी किए जाने की मांग की है। इसके अलावा विभिन्न मद में लंबित केन्द्रांश की 1295 करोड़ की राशि भी शीघ्र निर्गत किए जाने की मांग की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बिहार के शिक्षा विभाग के कई मुद्दे जो केंद्र सरकार के यहां निष्पादन हेतु लंबित है, के संबंध में विस्तार से चर्चा की।
जानकारी के अनुसार, विशेष रूप से समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2018-19 से शिक्षकों के वेतन मद में भारी कटौती के मामले पर विमर्श किया। इसमें प्रतिमाह शिक्षकों के वेतन को कम कर दिये जाने एवं बड़ी संख्या में शिक्षकों के वेतन की स्वीकृति नहीं किये जाने की बात कही। दोनों मिला कर एक हजार करोड़ रुपये से भी अधिक राशि की अधिकारिता घटाने पर केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया।
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इसके साथ ही सूबे के शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने पर केंद्र द्वारा वचनबद्ध राशि करीब 295 करोड़ रुपये शीघ्र विमुक्त करने का आग्रह किया। यह राशि एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक के बढ़े हुए वेतन की राशि का 50 प्रतिशत है, जो केंद्र को देना है।
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मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत रसोइयों का वेतन बढ़ने की भी सिफारिश श्री चौधरी ने केंद्रीय मंत्री से की। नयी शिक्षा नीति के तहत प्रावधानित नाश्ते के प्रावधान को मध्याह्न भोजन योजना के साथ मिला कर स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराने का सुझाव दिया।
शिक्षकों को मध्याह्न भोजन योजना से अलग रख कर विद्यालय के शैक्षिक माहौल की गरिमा बरकरार रखने का भी सुझाव केंद्रीय मंत्री को दिया गया।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन मामलों में शीघ्र अनुकूल कार्रवाई का भरोसा दिया एवं पटना आकर समीक्षा करने का भी भरोसा दिया।
